UPERC has allowed all the residents of Multi-story Buildings / Multiplex / Marriage Halls / Colonies to be developed by Development Authorities and / or Private Builders / Promoters / Colonizers / Institutions to get an independent electricity connection directly from the department.
Earlier, the single-point connection was allowed for the high rise buildings. Builders get a single-point connection from the department and provide connections to their residents. Now, builders need to develop infrastructures only and residents may get connections directly from the departments.

मल्टीस्टोरी बिल्डिंग अथवा अपार्टमेंट को विभाग द्वारा एकल बिंदु संयोजन निर्गत किये जाते थे| इस प्रावधान के अनुसार विकासकर्ता द्वारा  सिंगल पॉइंट पर आवेदन कर संयोजन लिया जाता था|  उपभोक्ता विभाग से संयोजन नहीं प्राप्त कर सकते थे| उपभोक्ताओं को संयोजन विकासकर्ता से लेना होता था| कई बार ऐसी शिकायते आती रही है कि बिल्डर मनमानी बिजली बिल वसूल करते हैं| उपभोक्ताओं की मज़बूरी थी कि वो बिल्डर पर निर्भर रहे|  बिल्डर के मनमानी की शिकायत कई बार विभाग, नियामक आयोग एवं सरकार को मिलते थे| इसी मनमानी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने दिनांक 10-अगस्त-2018 को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड - 2005 में तेरहवाँ संशोधन जारी किया है|  अब मल्टिस्टोरी बिल्डिंग/अपार्टमेंट में रहने वाले उपभोक्ता भी सीधे बिजली विभाग से संयोजन प्राप्त कर सकेंगे और बिजली का बिल भी सीधे विभाग में जमा कर सकेंगे|