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 894/Regulation/Supply Code/2016 ·   25-Aug-17 ·   UPERC ·   1.84 MB
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Addition of additional proviso under 4.9(k)-

For electrification in undeveloped/unelectrified colonies within or adjoining any urban area whose distribution network has not been developed by the developer. It is provided that the distribution licensee shall develop the necessary distribution network to facilitate connections in such colonies for which a scheme shall be prepared by the licensee. To meet the cost of development of distribution network a sum of Rs. 35/sq ft of the plot size shall be charged by the licensee. This scheme will be implemented in those colonies where 25% of plot owner have built thier houses and out of these 25% plot owners 50% resident would have deposited the development charges @Rs. 35/Square Feet of thier plot size in one lump sum or in installments, as per the scheme envisaged by the licensee. The development charges shall also be payable by those plot/houses owners who have taken the connections through temporary arrangements. For development of the networks the HT line shall be built on STP and LT lines on PCC Poles.

If the total cost of electrification of the colony is not recovered by the licensee through payments of @35/sq ft, the remaining mount can be recovered by the licensee as Capex in the ARR.
Electricity-Supply-Code-2005-9th-Amendment.jpg
The scheme would not be applicable in the colonies developed by Development Authorities/ Housing Boards as the charges for developing the electrical infrastructure is already included in the price charged by these organizations for the plots.

इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइ कोड-2005 की धारा - 4.9 के प्रावधान अनुसार, कॉलोनी अथवा प्लोटिंग वाले एरिया मे विद्युतीकरण की ज़िम्मेदारी विकासकर्ता की है| विद्युतीकरण मे आनेवाला सारा खर्च विकासकर्ता द्वारा वहन किया जाना होता है| विभागीय अनुमति प्राप्त कर लिसेन्सी के सुपरवीजन मे विकासकर्ता खुद भी विद्युकरण करा सकते हैं अथवा सम्पूर्ण कॉलोनी के विद्युतीकरण हेतु लाइसेंसी को प्राक्कलन की धनराशि जमा कर सकते हैं|
कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ विकासकर्ता प्लोटिंग तो कर देते हैं, पर विद्युत तंत्र विकसित नहीं करते| सस्ते कीमत मे प्लॉट बेचकर विकासकर्ता जन बुझ कर भाग जाते हैं और विद्युत तंत्र विकसित नहीं करते| इन परिस्थिति मे वहाँ के निवासियों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता है| उन्हे लाइसेन्सी द्वारा व्यक्तिगत संयोजन भी नहीं दिया जा सकता है|
इस तरह की समस्या के समाधान हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अपने नवमे संसोधन मे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइ कोड-2005 की धारा - 4.9 मे एक और उपधारा (4.9 (k))जोड़ा गया है| यह संसोधन 25-अगस्त-2017 से प्रभावी है|

Tag: #UnelectrifiedColony #ElectrificationOfUndevelopedColony
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