अक्टूबर के अपने यूपीपीसीएल बिल पर बैठा −5.24%: एफपीपीएएस (FPPAS) आसान भाषा में

अगर आपका अक्टूबर 2026 का बिजली बिल आम से कम आया है और आप समझ नहीं पा रहे कि क्यों, तो बिल पर FPPAS नाम से लिखी एक छोटी-सी नकारात्मक प्रतिशत वाली प्रविष्टि देखिए। अक्टूबर के बिल में यूपीपीसीएल ने FPPAS −5.24% लगाया है। यह एक क्रेडिट है, जिसका अनुमानित मूल्य इसी एक बिलिंग चक्र में प्रदेश भर के उपभोक्ताओं के लिए ₹424.45 करोड़ है। और यह कोई एक बार की बात नहीं है। यह लगातार चौथा महीना है जब FPPAS लाइन बिल घटा रही है (जुलाई −4.43%, अगस्त −2.92%, सितंबर −7.93%)। जून में यही लाइन बिल में 10% तक जोड़ रही थी। आइए समझते हैं कि FPPAS का मतलब क्या है, और अपने बिल पर इसे कैसे जांचें।

FPPAS क्या है?

FPPAS का पूरा नाम है फ्यूल एंड पावर परचेस एडजस्टमेंट सरचार्ज। यह एक पास-थ्रू चार्ज है। यह टैरिफ ऑर्डर में तय बिजली खरीद लागत और किसी महीने में वास्तव में चुकाई गई लागत का अंतर वसूलता है या उपभोक्ताओं को लौटा देता है।

यूपीपीसीएल जो बिजली बेचता है, उसे लगभग पूरा खरीदता है, अपने प्लांटों, केंद्रीय स्टेशनों और शॉर्ट-टर्म बाजार से। टैरिफ ऑर्डर में इस खरीद की एक स्वीकृत औसत लागत तय होती है। लेकिन असली लागत अनुमान से हटती रहती है। कोयला-गैस के दाम बदलते हैं, मानसून के अनुसार पनबिजली उत्पादन घटता-बढ़ता है, संचरण (ट्रांसमिशन) शुल्क भी बदलता रहता है। FPPAS इसी अंतर को महीने-दर-महीने उपभोक्ताओं से समायोजित करता है, ताकि किसी को अगले टैरिफ संशोधन का वर्षों इंतजार न करना पड़े।

यह यूपीआरसी (वितरण के लिए बहुवर्षीय टैरिफ) विनियमावली, 2025, जो 26 मार्च 2025 को अधिसूचित हुई, के अंतर्गत काम करता है। इसी विनियमावली यह भी तय करती है कि FPPAS कब और कितना लगेगा।

सरचार्ज तीन महीने देर से क्यों लगता है

FPPAS मौजूदा महीने का नहीं लगता। विनियमों के अनुसार, किसी महीने की लागत का अंतर उस महीने से तीसरे महीने के बिल में आता है। इसीलिए अक्टूबर के बिल पर जो राहत दिख रही है, वह असल में जुलाई की कहानी है, जब मानसून चरम पर था, पनबिजली ज्यादा थी और शॉर्ट-टर्म बिजली सस्ती थी।

यानी अक्टूबर का क्रेडिट कोई नई सहूलियत नहीं है। यह जुलाई में खरीदी गई सस्ती बिजली का हिसाब है। अक्टूबर की दर यूपीपीसीएल की रेगुलेटरी अफेयर्स यूनिट के 29 सितंबर 2026 को जारी आदेश से तय हुई।

−5.24% निकला कैसे?

जुलाई 2026 की गणना-शीट के अनुसार यूपीपीसीएल ने उस महीने 16,407.07 मिलियन यूनिट (लगभग 1,641 करोड़ यूनिट) बिजली औसतन ₹4.69 प्रति यूनिट की दर से खरीदी, जबकि स्वीकृत लागत ₹4.94 प्रति यूनिट थी। यानी तय भाव से करीब 25 पैसे प्रति यूनिट कम खर्च हुआ। जुलाई की मात्रा पर यही अंतर अकेले करीब ₹410 करोड़ बनता है। संचरण लागत का अंतर जोड़ने पर कुल राशि ₹424.45 करोड़ होती है। अक्टूबर की अनुमानित बिलिंग ₹8,097.76 करोड़ के मुकाबले यही राशि ठीक 5.24% बनती है। यही दर हर उपभोक्ता वर्ग और यूपीपीसीएल की हर विद्युत वितरण कंपनी (DISCOM) पर लागू होती है।

जून का बिल इसी कहानी का उल्टा पक्ष है। जब वास्तविक लागत स्वीकृत स्तर से ऊपर निकलती है तो सरचार्ज सकारात्मक हो जाता है। जून 2026 के बिलों में पूरी +10% सीमा लगी थी, जो विनियमों में एक महीने की अधिकतम सीमा है। इससे बढ़ी राशि माफ नहीं होती, आगे के महीनों में टाल दी जाती है।

आपके बिल पर इसका मतलब, रुपयों में

FPPAS आपके नियत चार्ज (fixed) और ऊर्जा चार्ज की राशि पर प्रतिशत के रूप में लगता है। यह पूरे बिल पर नहीं लगता, और न ही बिजली ड्यूटी या अन्य लेवी पर। अक्टूबर की −5.24% दर पर एक उदाहरण:

बिजली ड्यूटी FPPAS के बाद की राशि पर लगती है, इसलिए क्रेडिट ड्यूटी का आधार भी थोड़ा घटा देता है। आपकी कुल बचत तालिका से हल्की-सी ज्यादा बनेगी। दो बातें ध्यान रखें:

1. यह दर सबके लिए एक जैसी है। घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक, हर वर्ग को एक ही प्रतिशत मिलता है, क्योंकि यह समग्र लागत-भिन्नता का हिसाब है, आपकी व्यक्तिगत खपत का नहीं।

2. कुछ महीनों में FPPAS होता ही नहीं। अगर किसी महीने वास्तविक लागत अनुमान से मेल खाती है, तो बिल में यह लाइन आएगी ही नहीं।

आपको क्या करना चाहिए

• अक्टूबर के अपने बिल की FPPAS लाइन जांचें। इसमें जुलाई 2026 की लागत के संदर्भ में −5.24% अंकित होना चाहिए, और राशि लगभग (नियत + ऊर्जा चार्ज) × 5.24% के बराबर होनी चाहिए। छोटे-मोटे राउंडिंग अंतर सामान्य हैं।
• पूरा बिल दोबारा निकालिए, FPPAS समेत, बिजलीबाबू बिल कैलकुलेटर से, और एक मिनट में अंतिम आंकड़ा मिलाइए।
• अगर बिल का प्रतिशत उस बिलिंग माह की प्रकाशित दर से नहीं मिलता, तो शिकायत कीजिए। पहले मंडलीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में, या 1912 हेल्पलाइन पर। बिल और उस माह के आदेश की प्रति संभाल कर रखें।
• इस क्रेडिट को अपने बजट का हिस्सा न बनाएं। नवंबर की दर, जो अगस्त की लागत पर आधारित है, महीने के अंत में आएगी और घट भी सकती है। पूरे वर्ष के हिसाब में ये उतार-चढ़ाव बड़े पैमाने पर आपस में निकल जाते हैं।

बड़ी तस्वीर

FPPAS दोनों दिशाओं में चलता है। जून 2026 में बिजली खरीद लागत तय स्तर से ऊपर गई थी, और उपभोक्ताओं ने 10% तक अतिरिक्त दिया। जुलाई से लागत अनुमान से नीचे चल रही है, और लगातार चार महीने बिलों में क्रेडिट मिल रहा है। नियामक यह मासिक समायोजन इसीलिए इजाजत देते हैं कि ईंधन लागत का हिसाब हर महीने हो जाए, वर्षों तक न जमा हो। इसका उलटा पक्ष यह है कि बिल की यह लाइन बिजली बाजार के साथ चलती रहेगी। अगर आप बजट बारीकी से बनाते हैं, तो यह मानकर न चलें कि राहत जारी रहेगी। यूपीपीसीएल की मासिक अधिसूचना पर नजर रखें।

स्रोत: यूपीपीसीएल टैरिफ पेज, मासिक FPPAS आदेश (RAU पत्र सं. 501/RAU/IC, दि. 29.09.2026); टाइम्स ऑफ इंडिया, अक्टूबर 2026; CNBC-TV18, अक्टूबर 2026; यूपी FPPAS ट्रैकर, अक्टूबर 2026।