बिल आया और आम से लगभग दोगुना है। घर में उपकरण वही हैं, इस्तेमाल वही है। सबसे पहला शक मीटर पर जाता है, और इस हफ्ते चल रही सलाहों में भी यही कहा जा रहा है कि शिकायत से पहले मीटर जांचें, जैसे 14 नवंबर को आज तक की रिपोर्ट आई। लेकिन जो बात ज्यादातर लोग नहीं जानते, वह यह है कि यूपी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड में आपके लिए पहले से एक औपचारिक मीटर टेस्ट का रास्ता है, जिसकी समय-सीमाएं तय हैं, और अगर मीटर सचमुच खराब निकला तो UPPCL को उसे बदलना और आपके पिछले तीन महीने के बिल एडजस्ट करना होगा।
यहां पूरा रास्ता है, आपके मीटर पर होने वाली जांच से लेकर सब-डिविजन ऑफिस में आवेदन तक।

सबसे पहले, मीटर को हाथ न लगाएं
मीटर वितरण कंपनी की सीलबंद संपत्ति है। सील टूटी या ढक्कन खुला, और आपकी शिकायत छेड़छाड़ केस बन जाती है, जिसका अंजाम चोरी का वसूली आकलन और जुर्माना होता है। नीचे दी गई हर जांच सिर्फ स्विच से होती है। जहां तार छूना पड़े, वह इलेक्ट्रिशियन का काम है।
घर पर तीन जांच
ऑल-ऑफ टेस्ट। घर की हर लाइट, पंखा, टीवी, एसी और गीजर बंद करें, मेन स्विच ऑन रखें और मीटर की पल्स लाइट देखें। कुछ सेकंड में एक झपक आम बात है, क्योंकि फ्रिज, इन्वर्टर और चार्जर अपने आप चलते रहते हैं। लेकिन अगर पूरा घर बंद रहने पर भी मीटर के अंक लगातार बढ़ रहे हैं, तो कहीं से बिजली जा रही है: वायरिंग में लीकेज है या मीटर ही गड़बड़ है।
वन-किलोवाट आवर टेस्ट। यह शुद्ध हिसाब है, हर बिल के पीछे का नियम: पावर × समय = ऊर्जा। एक हजार वाट यानी 1 किलोवाट अगर एक घंटा चले तो ठीक 1 यूनिट (1 kWh) खर्च होती है, और यही यूनिट मीटर गिनता है। कोई 1 किलोवाट का उपकरण लें, आयरन, गीजर या हीटर, घड़ी देखकर एक घंटा चलाएं और पहले व बाद की रीडिंग नोट करें। लगभग 1 यूनिट बढ़ना सही है। अगर मीटर 1.2 यूनिट बढ़ा दे तो वह करीब 20 प्रतिशत तेज है; 0.8 बढ़े तो धीमा। इसे संकेत भर समझें, क्योंकि बिल बदलने वाली बात सरकारी टेस्ट की रिपोर्ट ही है।
कागजी तुलना। पिछले तीन से छह बिल साथ रखें और रुपये से ज्यादा यूनिट का कॉलम देखें। अनुमानित रीडिंग, पुराना बकाया या 35 दिन का बिलिंग पीरियड भी बिल बढ़ा सकता है, जो तेज मीटर जैसा लगता है। स्मार्ट मीटर पर ऐप के खपत डेटा और मीटर की डिस्प्ले रीडिंग का मिलान करें। मीटर गलत ठहराने से पहले बिजली बिल कैलकुलेटर से बिल की यूनिट से बिल फिर से बनाकर भी देख लें।
सरकारी मीटर टेस्ट और UPPCL पर बंधी समय-सीमाएं
अगर इन जांचों के बाद भी शक बना रहे, तो यूपी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड, 2005 का क्लॉज 5.6 आपको यह टेस्ट अधिकार के रूप में देता है। आप सब-डिविजन ऑफिस में तय प्रपत्र (एनेक्सर 5.1) में जांच शुल्क के साथ आवेदन देते हैं, और टेस्ट के वक्त मौजूद रहने का आपका अधिकार है। कोड मीटर जांच के तीन रास्ते बताता है और हर रास्ते की एक समय-सीमा तय करता है:
| नियम की बात | समय-सीमा या सीमा |
| लिखित आवेदन के बाद आपके घर पर जांच | 15 दिन |
| वितरण कंपनी या स्वतंत्र लैब में जांच | 30 दिन |
| आपके मीटर के सीरीज में टेस्टेड चेक मीटर लगाना | 7 दिन |
| घर पर जांच के लिए कम से कम खपत | 1 kWh |
| टेस्ट रिपोर्ट के बाद खराब मीटर बदलना | 15 दिन |
| जले हुए मीटर को बदलना | 3 दिन |
| टेस्ट नतीजे के हिसाब से बिल एडजस्ट | पिछले 3 महीने |
| मीटर धीमा निकलने पर वसूली | ज्यादा से ज्यादा 3 किस्त |
| बदलने में देरी पर हर्जाना | ₹50 प्रति दिन |
| मीटर रीडिंग की शिकायत पर हर्जाना | ₹200 प्रति दिन |
घर पर जांच के लिए टीम अपने साथ हीटिंग लोड लाती है और मीटर को कम से कम 1 kWh चलाती है। वितरण कंपनी के मीटर शिकायत प्रपत्र में समस्या लिखवाने के लिए यही शब्द होते हैं: जल गया (burnt out), पूरी तरह बंद, तेज चल रहा, सील टूटी, या मीटर टेस्ट।
अगर मीटर तेज निकला
तब कोड आपके पक्ष में काम करता है। 15 दिन के भीतर नया मीटर लग जाता है, और जिस महीने आपने विवाद दर्ज किया उससे पहले के तीन महीने के बिल, टेस्ट नतीजे के हिसाब से अगले बिल में एडजस्ट हो जाते हैं। असली सा उदाहरण पर हिसाब देखिए: जो घर सच में 150 यूनिट खर्च करता है, उसका 20 प्रतिशत तेज मीटर 180 यूनिट दिखा देता है। ये 30 फर्जी यूनिट शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की ₹6.00 वाली स्लैब (FY 2026-27 नोटिस में 151 से 300 यूनिट; उसी स्लैब में ग्रामीण घरों की दर ₹5.00) में आती हैं, यानी तेज मीटर हर महीने करीब ₹180 जोड़ रहा होता है, और कोड जो तीन महीने की विंडो एडजस्ट करवाता है, उसमें यह रकम करीब ₹540 बनती है।
अगर आप टेस्ट नतीजा नहीं मानते, तो मानने की जरूरत नहीं। वितरण कंपनी ताजा टेस्टेड मीटर लगा देती है, विवादित मीटर को आपकी मौजूदगी में सील करके उसकी लैब, किसी स्वतंत्र लैब या इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के पास भेजती है, जो आप चुनें। लैब रिपोर्ट दोनों पक्षों पर बाध्यकारी है। मीटर बदलने में दम भी है: UPPCL के सप्लाई कोड संशोधन में टेस्ट रिपोर्ट के बाद खराब मीटर के लिए 15 दिन और जले मीटर के लिए 3 दिन तय हैं, और UPERC के स्टैंडर्ड ऑफ परफॉरमेंस नियमों में देरी पर ₹50 प्रति दिन हर्जाना है, मीटर रीडिंग की शिकायत पर ₹200 प्रति दिन। दोनों हर्जाने उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलते हैं जिनका कोई बकाया नहीं है। मीटर खराब घोषित होने के बाद संशोधित बिल में IDF या RDF जैसे कोड दिख सकते हैं; ये डिफेक्टिव बिल कोड क्या मायने रखते हैं, यहां देखें।
अगर टेस्ट मीटर सही बताए
तब शुल्क और बिल दोनों बने रहते हैं। इसके बाद मसला मीटर नहीं, रीडिंग या बिलिंग का है: उसे 1912 पर या सेक्शन ऑफिस में दर्ज कराएं और शिकायत नंबर संभालकर रखें। अटक जाए तो अगला पड़ाव कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम (CGRF) और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ऑम्बड्समैन है।
आपको क्या करना चाहिए
- कुछ भी दर्ज कराने से पहले आज की रीडिंग के साथ मीटर की फोटो खींच लें और पिछले तीन बिल तैयार रखें।
- एनेक्सर 5.1 का आवेदन लिखित रूप में दें, शुल्क रसीद के बदले जमा करें और उसी दिन शिकायत नंबर ले लें।
स्रोत
- आज तक: शक किए गए बिजली मीटर की जांच की रिपोर्ट, 14 नवंबर 2026: https://www.aajtak.in/information/story/electricity-meter-running-fast-high-bill-check-and-complaint-rttw-dskc-2693092-2026-11-14
- यूपी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड, 2005, क्लॉज 5.6 (खराब मीटर), इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में उद्धृत: https://dailylaw.ai/d/2017-dailylaw-2926-all
- UPPCL, सप्लाई कोड संशोधन (बदलने की समय-सीमाएं, हर्जाने की शर्त): https://uppcl.org/site/writereaddata/siteContent/202511201623012790Amendment_1.pdf
- UPERC स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉरमेंस रेगुलेशन, शेड्यूल II (₹50 प्रति दिन, ₹200 प्रति दिन हर्जाना): https://upload.indiacode.nic.in/showfile?actid=AC_UP_88_456_00007_00007_1760515272954&filename=standard_of_performance_word_nw_pdf.pdf&type=regulation
- UPPCL सार्वजनिक सूचना, स्वीकृत टैरिफ FY 2026-27 (शहरी और ग्रामीण LMV-1 स्लैब): https://dvvnl.org/UploadFiles/tariffPlan/Press%20English_FY%202026-27.pdf
- UPPCL उपभोक्ता पोर्टल का मीटर शिकायत प्रपत्र: https://consumer.uppcl.org/wss/assets/pdfs/download_forms/en/dvvnl/Meter_Related.pdf