सितंबर में बिजली इतनी तंग थी कि उत्तर प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों को एक्सचेंज पर दिन के लगभग 16 घंटे ₹10 प्रति यूनिट की सीमा भाव पर पैसा देना पड़ रहा था। इस हफ्ते वही बाजार उसके कई गुना कम पर सस्ता बिजली दे रहा है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX) पर 25 अक्टूबर की डिलीवरी के लिए डे-अहेड कीमत ₹4.00 प्रति यूनिट बनी, जबकि 19 अक्टूबर को यह ₹7.84 थी। यानी छह दिन में लगभग 49% गिरावट।
थोक कीमत सीधे आपके बिल पर नहीं दिखती। लेकिन यह तय करती है कि लंबी अवधि के ठेकों से जब पूरी जरूरत नहीं पूरी होती, तब वितरण कंपनी जो अतिरिक्त बिजली खरीदती है उस पर कितना खर्च आएगा। वही खर्च बाद में FPPAS के जरिए उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। इसलिए यह गिरावट मायने रखती है, बस तुरंत नहीं।

पावर एक्सचेंज क्या है
देश की ज्यादातर बिजली सालों पहले हस्ताक्षरित लंबी अवधि के ठेकों से चलती है। पीढ़क एक तय दर पर तय मात्रा देने का वादा करता है और वितरण कंपनी रोज वही उठाती है। एक्सचेंज बची-खुची बिजली का इंतजाम करता है। जब शाम को वितरण कंपनी के पास कमी रह जाए, या पीढ़क के पास अपने ठेकेदार खरीदारों को देने के बाद बची बिजली रह जाए, तो यह कमी IEX पर ही पूरी की जाती है।
डे-अहेड मार्केट (DAM) इसका मुख्य हिस्सा है। खरीदार और बिक्रेता अगले दिन के लिए बोली लगाते हैं, जो 15-15 मिनट के 96 ब्लॉकों में बंटी होती है। एक्सचेंज इन्हें मिलाकर हर ब्लॉक का एक क्लियरिंग भाव निकालता है: हर स्वीकृत बिक्रेता को वही भाव मिलता है, हर स्वीकृत खरीदार वही चुकाता है। जरूरत तेज हो तो बोलियां ₹10 की चौखट तक चढ़ जाती हैं, और आपूर्ति आराम की हो तो भाव लुढ़क जाता है। रियल-टाइम मार्केट (RTM) इसी तरह काम करता है, बस सप्लाई के काफी करीब तय होता है, इसलिए वितरण कंपनियां इससे अचानक की कमी पटाती हैं।
थोक व्यापार अब भी कुल कारोबार का छोटा हिस्सा है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एक्सचेंजों और अन्य अल्पकालिक रास्तों से 2024-25 में देश में उत्पादित बिजली का 13.03% हिस्सा आवाजाही करता था, जो 2009-10 में 9.6% था। लेकिन दिन का सबसे महंगा यूनिट यहीं खरीदा जाता है, इसलिए हर वितरण कंपनी के खरीद खर्च के हिसाब पर इसका असर पड़ता है।
एक सप्ताह के आंकड़े
पिछले आठ दिनों में IEX के डे-अहेड मार्केट का हाल यह रहा।
| तारीख (अक्टूबर 2026) | औसत डे-अहेड कीमत (₹/यूनिट) | वॉल्यूम-वेटेड कीमत (₹/यूनिट) | कारोबार हुई बिजली (MU) |
| 18 | 7.56 | 4.86 | 145.75 |
| 19 | 7.84 | 5.65 | 172.18 |
| 20 | 6.52 | 5.18 | 144.43 |
| 21 | 6.12 | 4.86 | 151.08 |
| 22 | 6.90 | 5.48 | 163.76 |
| 23 | 6.74 | 5.45 | 164.92 |
| 24 | 5.77 | 4.70 | 175.06 |
| 25 | 4.00 | 3.39 | 160.85 |
दो बातें साफ दिखती हैं। औसत कीमत 19 अक्टूबर को ₹7.84 प्रति यूनिट से घटकर 25 अक्टूबर को ₹4.00 रह गई, यानी लगभग 49% की गिरावट। वॉल्यूम-वेटेड कीमत, जो हर 15 मिनट के ब्लॉक को वास्तव में कारोबार हुई बिजली के हिसाब से तौलती है, ₹5.65 से घटकर ₹3.39 रह गई। और कारोबार सूखा नहीं: पूरे हफ्ते खरीदारों ने रोज 145 से 175 मिलियन यूनिट (MU) तक उठाई। यह कीमत की असली गिरावट थी, खरीदारों के खत्म होने का नहीं।
कीमतें क्यों घटीं
मौसम बदला। देशभर की चरम बिजली मांग अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में 250 GW से नीचे रही, जबकि 5 और 8 अक्टूबर को यह 260 GW पार कर चुकी थी। इंडियन एक्सप्रेस ने 22 अक्टूबर को यह खबर छापी। सितंबर में 10 तारीख को मांग 269 GW तक पहुंची थी। ठंडी शामों का मतलब है कम चलने वाले पंखे और एसी, और त्योहारों के सीजन में कारखानों की रफ्तार भी धीमी है।
बिक्रेतों ने यह बदलाव भांप लिया। 1 से 21 अक्टूबर के बीच डे-अहेड मार्केट में सेल बोलियां सितंबर की इसी अवधि के मुकाबले 23% बढ़ीं, जबकि बाय बोलियां 1% घटीं। कम खरीदारों पर ज्यादा बिक्रेते क्लियरिंग भाव को नीचे खींचते हैं। पूरे देश में 1 से 21 अक्टूबर के बीच DAM की औसत कीमत ₹7.6 प्रति यूनिट रही, जबकि सितंबर में यह ₹7.8 थी। रियल-टाइम मार्केट में यह लगभग 14% गिरकर ₹6.7 रही।
अच्छी खबर के भीतर एक चेतावनी भी छिपी है। थर्मल प्लांटों के पास कोयले का स्टॉक 21 अक्टूबर तक घटकर 17.5 मिलियन टन रह गया, जो एक महीने पहले 18.6 मिलियन टन था और अप्रैल की शुरुआत में करीब 55 मिलियन टन। इस वित्त वर्ष में पनबिजली उत्पादन 12.88% घटा है, इसलिए कोयला ज्यादा पसीना बहा रहा है; 1 अप्रैल से 18 अक्टूबर के बीच कोयला प्लांटों का उत्पादन 12.05% बढ़ा। अगर मांग दोबारा चढ़ी और स्टॉक पतला होता रहा, तो एक्सचेंज भाव उसी रफ्तार से वापस ऊपर भी जा सकते हैं।
यह आपके यूपी बिल तक पहुंचेगी, पर देर से
आपका यूनिट रेट UPERC के टैरिफ ऑर्डर से तय होता है और एक्सचेंज के साथ नहीं चलता। एक्सचेंज बदलता है तो ठेकों के बाहर खरीदी गई बिजली की कीमत, और वही खर्च FPPAS के जरिए पास होता है। हर महीने यूपीपीसीएल तीन महीने पहले की असल बिजली खरीद और ट्रांसमिशन लागत की तुलना स्वीकृत लागत से करती है, और बिल उसी अंतर पर समायोजित होता है। हमने यह पूरा हिसाब आपके अक्टूबर के यूपीपीसीएल बिल की 5.24% लाइन में विस्तार से समझाया है।
जुलाई की खरीद ₹4.69 प्रति यूनिट में हुई, जबकि स्वीकृत दर ₹4.94 थी, इसलिए अक्टूबर के बिलों में 5.24% की छूट है, जो पूरे प्रदेश में करीब ₹424 करोड़ की राहत बनती है। यह लगातार चौथे महीने की राहत है: जुलाई में 4.43%, अगस्त में 2.92% और सितंबर में 7.93%।
सितंबर खुद महंगा था, और यही देखने की बात है। यूपीपीसीएल ने KNN इंडिया को बताया था कि यूपी में 1,500 से 2,000 MW की कमी पैदा हो गई थी, एक्सचेंज पर बिजली करीब 16 घंटे ₹10 की चौखट पर बैठी रही, और ग्रामीण इलाकों में रात में सीमित कटौती भी हुई। तीन महीने के नियम के हिसाब से सितंबर का यह महंगा खर्च दिसंबर के बिलों में झलकेगा। अक्टूबर की सस्ती कीमतें, अगर बनी रहीं, तो जनवरी के हिसाब में दिखेंगी।
आपको क्या करना चाहिए
- अपने अक्टूबर के बिल में FPPAS लाइन देखें। ईंधन समायोजन पर 5.24% की छूट दिखनी चाहिए। अगर नहीं दिखे, तो अपने सब-डिविजन दफ्तर या 1912 पर उठाएं।
- एक्सचेंज की कीमत अपने मीटर पर मत तलाशें। आपके स्लैब रेट स्वीकृत अनुसार ही रहेंगे, और राहत सिर्फ FPPAS लाइन से मिलेगी, खर्च होने के तीन महीने बाद। हमारे बिल कैलकुलेटर से अपना बिल आंकें, और दिसंबर के बिल पर नजर रखें, जिसमें सितंबर की महंगी खरीद झलकेगी।
एक्सचेंज भाव की यह गिरावट असली है, और मौके पर यह आपके बिल की FPPAS लाइन की दिशा से मेल खाती है: नीचे। यह यहीं टिकेगी या नहीं, यह आने वाले हफ्तों के कोयला स्टॉक और मौसम पर टिका है।
स्रोत
- IEX, डे-अहेड मार्केट स्नैपशॉट, 18 से 25 अक्टूबर 2026 (25 अक्टूबर 2026 को देखा गया): iexindia.com
- The Indian Express, "A breather for spot power prices, but coal stocks at plants continue to decline", 22 अक्टूबर 2026: indianexpress.com
- KNN India, "UP faces 1,500-2,000 MW power shortfall amid coal supply disruptions", 16 सितंबर 2026: knnindia.co.in
- The Financial Express, "Power crunch turns into cost squeeze for discoms", अक्टूबर 2026: financialexpress.com
- CNBC-TV18, "UP electricity consumers to get 5.24% relief in October bills", 30 सितंबर 2026: cnbctv18.com