पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत देश में रूफटॉप सोलर की क्षमता इस हफ्ते 19.69 गीगावाट पहुंच गई, और राज्यों की लीडरबोर्ड में एक अजीब बंटवारा आ गया है। देश में सबसे ज्यादा सोलर घर उत्तर प्रदेश के पास हैं, 14 नवंबर तक 9,62,866। इस गिनती में गुजरात दूसरे नंबर पर है। लेकिन कुल क्षमता की बात करें तो गुजरात पहले नंबर पर है, 24,779 कम परिवारों की छतों पर यूपी से 300 मेगावाट ज्यादा सोलर लगा चुका है। पूरे फर्क को एक आंकड़ा समझाता है: गुजरात का औसत सिस्टम यूपी के औसत सिस्टम से 0.40 किलोवाट बड़ा है। यही आंकड़ा आपकी अपनी छत के लिए सिस्टम का आकार भी तय करना चाहिए।

14 नवंबर का स्कोरबोर्ड
नेशनल पोर्टल का 14 नवंबर का आंकड़ा इस तरह पढ़ता है।
| राज्य | सोलर वाले घर | क्षमता | औसत सिस्टम | जारी सब्सिडी |
| उत्तर प्रदेश | 9,62,866 | 3.22 GW | 3.35 kW | ₹6,510 करोड़ |
| गुजरात | 9,38,087 | 3.52 GW | 3.75 kW | ₹6,820 करोड़ |
| महाराष्ट्र | 9,13,889 | 3.33 GW | 3.64 kW | ₹6,438 करोड़ |
| भारत (सभी राज्य) | 56,79,213 | 19.69 GW | 3.47 kW | ₹37,534 करोड़ |
देश के हर 100 सोलर घरों में से लगभग 17 यूपी में हैं। आवेदन भी यहां सबसे ज्यादा आए हैं, 14,02,267, और इन्हें पूरा करने की दर 68.7 प्रतिशत है, जबकि देश का औसत 62.8 प्रतिशत है। यहां परिवार आवेदन कर रहे हैं, और राज्य ज्यादातर राज्यों से तेजी से उन्हें पूरा कर रहा है।
ज्यादा घर, कम किलोवाट: क्यों
घर और किलोवाट अलग हो गए हैं क्योंकि हर प्लांट का आकार अलग है। रूफटॉप प्लांट आपके बिल पर छपे सैंक्शन्ड लोड से बड़ा नहीं हो सकता। छत का आकार और परिवार का बजट उसे और सीमित करते हैं। सब्सिडी का ढांचा सबको 3 किलोवाट की तरफ खींचता है: पहले 2 किलोवाट पर 30,000 रुपये प्रति किलोवाट मिलते हैं, तीसरे किलोवाट पर 18,000 रुपये, और फिर प्लांट 3 किलोवाट का हो या 10 किलोवाट का, सहायता 78,000 रुपये पर रुक जाती है। गुजरात में खरीदार यह 3 किलोवाट वाली रेखा यूपी से ज्यादा पार करते हैं, इसलिए वहां का औसत 3.75 किलोवाट पहुंच गया है, यूपी के 3.35 के मुकाबले।
पैसा किलोवाट के पीछे चलता है। पोर्टल आंकड़ों से गणना करने पर गुजरात के हर घर को औसतन 72,701 रुपये की सब्सिडी मिली है, जबकि यूपी के घर को 67,611 रुपये। देश का औसत प्रति घर 66,090 रुपये है। बड़ा प्लांट लगाने में ज्यादा खर्च आता है, इसलिए प्रति घर ज्यादा सब्सिडी सही हिसाब है, किसी को वरीयता नहीं।
रफ्तार में यूपी साफ आगे है। केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने इस हफ्ते भारत नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन में बताया कि यूपी में 50,000 इंस्टॉलेशन पूरे करने का समय 270 दिन से घटकर 20 दिन रह गया है। इस आंकड़े के पीछे असली कदम हैं: आपका आवेदन डिस्कॉम के पास जाता है, वेंडर इंस्टॉलेशन करता है, डिस्कॉम नेट मीटर लगाता है, निरीक्षण होता है, और तभी प्लांट कमीशन्ड होकर सब्सिडी आपके बैंक खाते में आती है। यही चक्र महीनों से घटकर हफ्तों में पहुंचा है, इसीलिए रिकॉर्ड आवेदन अब लंबित फाइलों की जगह चालू पैनलों में बदल रहे हैं।
यूपी के पैनल असल में क्या पैदा कर रहे हैं
यूपीएनईडीए के 8 नवंबर के बयान में राज्य का हिसाब है, आंकड़े 5 नवंबर तक के। तब 9,53,201 प्लांट लग चुके थे, जिन पर 3,167.57 मेगावाट क्षमता स्थापित थी। अनुमान है कि ये पैनल रोज करीब 1.42 करोड़ यूनिट बिजली बनाते हैं। 6.50 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से यह रोज करीब 9.26 करोड़ रुपये की बिजली है, साल भर में करीब 3,380 करोड़ रुपये की, जो किसी पावर प्लांट की जगह घरों की छतों पर बन रही है।
उसी बयान में यूपी के घरों को अब तक मिली सब्सिडी 8,454.5 करोड़ रुपये गिनी गई है: 6,254.5 करोड़ केंद्र से और 2,200 करोड़ राज्य के टॉप-अप से। बयान यह भी बताता है कि इन छतों ने क्या बचाया। इतनी क्षमता का ग्राउंड-माउंटेड प्लांट लगभग 12,670 एकड़ जमीन लेता। ये पैनल हर साल अनुमानतः 35 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड से बचाते हैं। पीछे 8,700 से ज्यादा एम्पैनल्ड वेंडर और एक लाख से ज्यादा सीधे-असीधे रोजगार खड़े हैं।
अक्टूबर अब तक का सबसे अच्छा महीना था। यूपी में 75,031 घरों ने सोलर लगवाया, देश में सबसे ज्यादा, और 259.41 मेगावाट क्षमता जुड़ी, महाराष्ट्र के 236.66 मेगावाट और गुजरात के 215.59 मेगावाट से आगे। अक्टूबर में भारत ने कुल 1,628 मेगावाट जोड़ा था, जिसका 43.7 प्रतिशत अकेले इन तीन राज्यों ने बनाया। पूरे देश का अक्टूबर सितंबर से 18.4 प्रतिशत आगे था।
पूरे देश में योजना कहां खड़ी है
पोर्टल ने 14 नवंबर तक 56,79,213 घर कमीशन्ड गिने, 19.69 गीगावाट क्षमता चालू है, और 37,534 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी हो चुकी है। नवंबर के पहले 14 दिनों में 1,26,484 घर जुड़े हैं। मरकॉम की 13 नवंबर की गिनती योजना को 20 गीगावाट के करीब बताती है, जारी राशि 374.07 अरब रुपये। सब्सिडी की विंडो 31 मार्च 2027 को बंद होगी।
यह दौड़ सिमटी हुई है। आरएमआई इंडिया फाउंडेशन के विश्लेषण के अनुसार घरेलू सिस्टम अब देश की कुल रूफटॉप क्षमता का 60 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा हैं, 70 प्रतिशत से ज्यादा इंस्टॉलेशन छह राज्यों में हैं, और देश की लगभग आधी इंस्टॉलेशन सिर्फ 65 जिलों में है। इन छह राज्यों के शीर्ष तीन यूपी, गुजरात और महाराष्ट्र हैं, इसलिए ये जहां धक्का देते हैं, राष्ट्रीय आंकड़ा वहीं जाता है।
आपको क्या करना चाहिए
- आकार चुनने से पहले अपने नवीनतम बिल पर छपा सैंक्शन्ड लोड पढ़ें। यूपी का औसत घरेलू सिस्टम 3.35 किलोवाट का है, और आपका प्लांट आपके सैंक्शन्ड लोड से बड़ा नहीं हो सकता।
- pmsuryaghar.gov.in पर रजिस्टर्ड वेंडर से आवेदन करें और DCR पैनल लगवाएं। सब्सिडी कमीशनिंग के बाद आपके बैंक खाते में आती है, वेंडर की छूट नहीं होती।
- अगर 3 किलोवाट से ऊपर का प्लांट बना रहे हैं तो उसे अपनी खपत के हिसाब से बनाएं, सब्सिडी के हिसाब से नहीं। सहायता 78,000 रुपये पर रुक जाती है।
- यह भी हिसाब लगाएं कि नेट मीटरिंग आपको असल में क्या लौटाएगी। हमारा नेट मीटरिंग एक्सप्लेनर महीने की नेटिंग और 31 मार्च को 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब को समझाता है, और बिल कैलकुलेटर आपके स्लैब का गणित कर देगा।
स्रोत
- पीएम सूर्य घर नेशनल पोर्टल डेटा, 14 नवंबर 2026 का स्नैपशॉट (राज्यवार तालिका सोलेंट्रा ट्रैकर से)
- यूपीएनईडीए बयान, 8 नवंबर 2026, आंकड़े 5 नवंबर तक के, हिंदुस्थान समाचार में प्रकाशित
- जेएमके रिसर्च का अक्टूबर डेटा, द हिंदू बिजनेसलाइन, 9 नवंबर 2026 से
- ईटीएनर्जीवर्ल्ड: केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक, भारत नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन, नवंबर 2026
- मरकॉम इंडिया, 13 नवंबर 2026
- आरएमआई इंडिया फाउंडेशन, सोलराइजिंग इंडियाज होम्स (पीएम सूर्य घर विश्लेषण)
- सब्सिडी स्लैब: pmsuryaghar.gov.in